काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरेले समितिबाट आएको प्रतिवेदन नै बैठकले पारित गरेको बताएका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक तयार गर्दा त्रुटि भएको हुन सक्ने अनुमान व्यक्त गर्दै सभामुख घिमिरेले अब यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक प्रक्रिया अनुगमन गरिने बताएका छन् ।

सभामुख घिमिरेले भने, ‘समितिबाट विधेयक पारित गर्ने क्रममा सबै सांसदको ध्यान नपुगेको जस्तो देखिन्छ। समितिले पठाएको प्रतिवेदन नै प्रतिनिधि सभाले पास गरेको हो। यस्तोमा कुनै एक व्यक्तिलाई लक्षित गरेर आरोप लगाउनु ठीक हुँदैन ।’
उनका अनुसार समितिमा के कस्ता छलफल भए, निष्कर्ष के निष्कर्षमा पुगियो र अभिलेखीकरण कसरी गरियो भन्ने विषयमा सचिवालयलाई नियमनका लागि निर्देशन दिइसकिएको छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रारम्भमा कुलिङ अफ पिरियड (दुई वर्षसम्म पुनः नियुक्ति नपाउने व्यवस्था) समावेश गरिए पनि अन्तिम संस्करणबाट त्यो व्यवस्था हटाइएको भेटिएपछि समितिका सभापति र महासचिवमाथि शंका उठ्दै आएको छ ।
सभामुख घिमिरे भन्छन्, ‘यो विषय गम्भीर छ। तर प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पास हुने बेला बहस त्यति उठेन । पछि राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि मात्रै गम्भीर चर्चा हुन थाल्यो ।’
उनले राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएपछि मात्रै समायोजन गर्न सकिने स्पष्ट पारे । ‘अनुसांगिक मिलाउने बाहेक मसँग विधेयक भित्र परिवर्तन गर्ने अधिकार छैन’ उनले भने ।
सभामुख घिमिरेले समितिको काम, जिम्मेवारी र निर्णयको गुणस्तरबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठेको बताए । ‘संसदीय समितिमा सांसदले कति ध्यान दिन्छन् भन्ने यो प्रकरणले देखाएको छ,’ उनले भने ।
उनले विधेयक प्रतिनिधिसभाको असार १ गतेको कार्यसूचीमा रहे पनि धेरैपछि मात्रै पारित भएको र अधिकांश सांसदहरूलाई त्यसबारे जानकारी नभएको विषयले प्रतिनिधिसभाको कार्यशैलीप्रति नै प्रश्न उठाएको बताए ।